Contact Information

२१०६, हौसिंग सोसायटी, कोडोली (वारणा), ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापूर, महाराष्ट्र-416114 Phone - 02328-223339 Mobile - 09822840039

We Are Available 24/ 7. Call Now.

कडवेमधील जहागीर इनाम जमिनी 65 वर्षानंतर ‘सरकार’च्या बंधनातून मुक्त
मध्यस्थाशिवाय तलाठ्याकडे 6 पट नजराणा भरुन पुन:प्रदान करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश एकूण गट 130, क्षेत्र 340 एकर, 600 खातेदार
कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : गगनबावडा तालुक्यातील मौजे कडवे गावातील जहागीर इनाम जमिनीवरील ‘सरकार हक्काची’ नोंद कमी करुन कायदेशीर वहिवाटदार/कब्जेदारांना वर्ग 2 या भूधारणा पध्दती प्रमाणे पुन:प्रदान करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिले. या आदेशाने कडवे ग्रामस्थांची 65 वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय सर्व जमिनी (शर्तभंग झालेल्या जमिनी वगळून) साऱ्याच्या 6 पट नजराणा रक्कम 15 दिवसात तलाठ्याकडे भरावी, असे आवाहन करुन या आदेशाची प्रत गावातील प्रत्येक घरात पोहचविण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. मौजे कडवेगावातील एकूण 178 सर्व्हे/गट क्रमांकाच्या जमिनीवर राजगोळीकर सरकार यांचा जहागीर हक्क होता. मुंबई विलीन प्रदेश व क्षेत्र (जहागीऱ्या नाहिशा करण्याबाबत) अधिनियम 1953 मधील तरतुदीनुसार जहागीर इनाम 1 ऑगस्ट 1954 पासून खालसा झालेल्या आहेत. इनाम खालसा झाल्यामुळे या जमिनीचे कब्जेदार जमीन महसूल शासनास देण्यासाठी जबाबदार आहेत. जमिनीच्या शेत साऱ्याच्या 6 पट रक्कम शासनास भरल्यानंतर त्यांना कब्जेदार म्हणून हक्क प्राप्त होतात. ही 6 पट रक्कम भरण्याची अंतिम तारीख 1 ऑगस्ट 1960 होती. ही रक्कम आजअखेर भरलेली नसल्याने जमिनीचे अधिकार अभिलेखात धारणा प्रकार ‘सरकार’ असे नमूद असून 7/12 च्या कब्जेदार सदरी रेघेवर ‘सरकार हक्काची’ नोंद असून रेघेखाली मुळ कब्जेदार, वहिवाटदार यांची नावे आहेत. या जमिनी मुळच्या ‘दुमाला सरकारी’ असल्याने वतन खालसा झाल्याने फक्त जमीन महसूल व खंड जहागीरदारास देण्याऐवजी तो शासना द्यावा लागेल व जमिनीचा धारणा प्रकार वर्ग 2 राहणार आहे. जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी आज दिलेल्या आदेशानुसार सरकार हक्क या नोंद कमी करुन वहिवाटदारांना वर्ग 2 या भूधारणा पध्दतीने प्रमाणे पुन:प्रदान करण्यात येत आहे. * सर्व जमिनींचा ‘सरकार’ धारणा प्रकार व 7/12 उताऱ्यावरील ‘सरकार हक्क’ कमी होणार. * जमिनी मूळ कब्जेदार व वहिवाटदारांच्या पूर्ण मालकीच्या होणार. * शेती प्रयोजनार्थ जमीन हस्तांतरण कर्ज काढणे, तारण गहाण, वाटप, वारस नोंदी आदीसाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. * बिगर शेती वापरासाठी चालू बाजार भावाच्या 50 टक्के नजराणा शासनाकडे भरणे बंधनकारक. * शेत साऱ्याची 6 पट रक्कम भरण्यासाठी कब्जेदार/वहिवाटदारांना 15 दिवसाची मुदत. जे खातेदार 6 पट रक्कम भरणार नाहीत त्यांच्या वसुलीची नोंद 7/12 च्या इतर हक्कात ठेवावी परंतु त्यासाठी जमिनी पुन:प्रदान फेरफारातून वगळू नयेत. याबाबत मुदतीत कार्यवाही पूर्ण करुन सविस्तर अहवाल महिन्याच्या आत सादर करावा, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

Was this helpful?

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published.