Contact Information

२१०६, हौसिंग सोसायटी, कोडोली (वारणा), ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापूर, महाराष्ट्र-416114 Phone - 02328-223339 Mobile - 09822840039

We Are Available 24/ 7. Call Now.

*उद्योजकांच्या समस्यांबाबत 15 दिवसात मंत्रालयात बैठक- उद्योगमंत्री** सुभाष देसाई*
कोल्हापूर (प्रतिनिधी) उद्योजकांच्या समस्यांबाबत ग्रामविकास, नगरविकास, उद्योग विभाग, उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी यांची एकत्रित 15 दिवसात मंत्रालयात बैठक घेऊन निश्चितपणे त्यावर तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले. पार्वती इंडस्ट्रियल इस्टेट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात उद्योगमंत्री श्री. देसाई यांनी शिरोळ तालुक्यातील यड्राव येथे उद्योजकांशी संवाद साधला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर उपस्थित होते. उद्योगमंत्री श्री. देसाई पुढे म्हणाले, एकात्मिक औद्योगिक वसाहत धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाचा सहकार तत्वावर कसा वापर करता येईल, त्याबाबत उद्योजकांनी पुढे येऊन त्याचा लाभ घ्यावा. राज्य शासनाने औद्योगिक वसाहती मधील पायाभूत सुविधांसाठी निधी निर्माण केला आहे. सहकारी औद्योगिक संस्थासाठी निधी राखून ठेवण्याचे आश्वासन वित्तमंत्र्यांनी दिले आहे. एकात्मिक औद्योगिक वसाहत आणि सहकारी औद्योगिक वसाहत यांची सांगड घातली जाईल. शेतीवर आधारित उद्योग उभारणीवर भर देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे धोरण आहे. त्याचबरोबर लघू उद्योगासाठीही राज्याने धोरण आणलेले आहे. सहकारी तत्वावर एकत्र येऊन लघू उद्योग उभारावेत त्यासाठी शासनाचा पाठिंबा आहे. हे शासन लोकाभिमुख असून. उद्योजकांच्या समस्या निश्चितपणे सोडविल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री श्री. पाटील-यड्रावकर यांनी यावेळी उद्योजकांच्या अडचणी मांडल्या. ते म्हणाले, शिरोळ तालुक्यामध्ये एकही एम. आय. डी. सी नाही. दिवंगत ल. क. अकिवाटे, दिवंगत शामराव पाटील-यड्रावकर यांनी शेतकऱ्यांचा मुलगा उद्योजक झाला पाहिजे, या हेतूने सहकारी औद्योगिक वसाहतीची मुहूर्तमेढ रोवली. 600 एकर जागेत अनेक छोटे-मोठे उद्योग आहेत. 35 हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. शासनाला 10 हजार कोटींचा महसूल वर्षाला मिळतो. उद्योगाला चालना देण्यासाठी, रिकाम्या हाताला काम देण्यासाठी एम. आय. डी. सी. ची शिरोळ तालुक्यात गरज आहे. उद्योजकांना प्राथमिक सुविधा मिळाल्या हव्यात. उद्योजकांकडून पैसे घेऊन या सुविधा उभारण्यात येत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 50 टक्के कर भरावा लागतो. उर्वरीत कर विकास सुविधांसाठी द्यावा लागतो. शासनाचे सहकार्य मिळावे. वीज बिलातील तफावत दूर व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. संघटनेचे उपाध्यक्ष गजानन सुलतानपुरे यांनी स्वागत प्रस्ताविक केले. संतोष पाटील यांनी आभार मानले. यावेळी जयसिंगपूरचे उपनगराध्यक्ष संजय पाटील-यड्रावकर, इचलकरंजी इंडस्ट्रियल इस्टेटचे अध्यक्ष राहूल खंजिरे, शरद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी पॉलिटेक्निकचे प्राचार्य अनिल बागणे, उद्योगपती राजेंद्र मालू आदीसह परिसरातील उद्योजक उपस्थित होते.

Was this helpful?

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published.