Contact Information

२१०६, हौसिंग सोसायटी, कोडोली (वारणा), ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापूर, महाराष्ट्र-416114 Phone - 02328-223339 Mobile - 09822840039

We Are Available 24/ 7. Call Now.

सहकारी संस्थांना कोविड-19 च्या प्रतिबंधक उपायांना आर्थिक मदत करण्यासाठी संघीय संस्थेच्या मान्यता प्रक्रियेत सूट – सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
कराड (प्रतिनिधी) राज्यातील करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासन सर्व उपायोजना करत आहे. सहकारी संस्थांनी सुद्धा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड – १९ साठी सढळ हाताने मदत करावी, सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ६९ मधील तरतुदी नुसार अंशदान देण्यासाठी संघीय संस्थेची परवानगी घ्यावी लागते. या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर संघीय संस्थेची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यामध्ये आता सहकारी संस्थांना सूट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सहकारी संस्थांनी यासाठी भरीव मदत करावी असे आवाहन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केले.
श्री. पाटील म्हणाले, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना बरोबरच उद्योग -व्यवसायात काम करणारे कामगार, गरजू नागरिक यांची भोजन, राहण्याची व्यवस्था आशा विविध उपाययोजना शासनाकडून केल्या जात आहेत. सहकारी संस्थांनी कलम ६९ मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अंशदान देण्यासाठी संघीय संस्थेची मान्यता घ्यावी लागते. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर अशी परवानगी घेण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन कलम ६९ मधील तरतुदीस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५७ मधील तरतुदीअन्वये शासनाने सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था आधीनियम १९६० मधील कलम ६९ मधील तरतुदीनुसार सहकारी संस्था आपल्या निव्वळ नफ्याच्या वीस टक्के इतकी रक्कम कोणत्याही सहकारी प्रयोजनासाठी किंवा धर्मदाय दान निधी अधिनियम १८९० च्या कलम २ च्या अर्थांतर्गत कोणत्याही धर्मदाय प्रयोजनासाठी किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अंशदान देण्याकडे उपयोग करता येईल. ही तरतूद विचारात घेता कोरोनासारख्या साथीच्या आजारात लागणारी तातडीची आर्थिक मदत होण्यासाठी आणि निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून सध्यास्थितीत संघीय संस्थेची मान्यता घेणे शक्य होणार नाही.
सर्व सहकारी संस्थांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-19 या नावाने धनादेश देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ६९ मधील तरतुदीस अधिनियमाचे कलम १५७ मधील तरतुदीन्वये शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये सूट देण्यात येत आहे.
कोविड-19 चा प्रादुर्भाव हे जागतिक संकट असून अशा प्रकारच्या अनेक नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी राज्यातील सहकारी संस्थांनी नेहमीच सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून आर्थिक मदतीसाठी हात पुढे केला आहे. याचप्रमाणे कोविड -19 या जागतिक संकट प्रसंगी देखील राज्यातील सहकारी संस्थांनी विविध प्रकारे मदत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सहकारी संस्थानी मदतीसाठी पुढे यावे असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

Was this helpful?

Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published.