कोल्हापूर जिल्ह्यातील बेकरी, फरसाणा व मिठाई दुकाने बंद; जिल्हादंडाधिकाऱ्यांचे आदेश
कोल्हापूर(प्रतिनिधी)जिल्ह्यातील सर्व बेकरी, फरसाण व मिठाई दुकाने पुढील आदेश होईपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दौलत देसाई यांनी आज दिले. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र दिनांक १४ मार्च, २०२० अन्वये कोरोना विषाणू (कोव्हिड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ मधील तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे, आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिध्द केली असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हिड १९ वर नियंत्रण आणणेसाठी व त्यांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनयम २००५ मधील तरतुदीप्रमाणे जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, कोल्हापूर हे कोणतीही आपत्ती रोखण्यासाठी किंवा आपत्ती विरुध्द प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी आहेत. जिल्ह्यामध्ये कोरोना विषाणू संसर्ग वाढू नये म्हणून विविध प्रतिबंधात्मक योजना करण्यात येत आहेत. कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये म्हणून जिल्हा हद्दीत विविध प्रतिबंधात्मक आदेश तसेच जीवनावश्यक वस्तू व अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर सर्व उद्योग व सेवा पुरविणाऱ्या आस्थापनांना बंदी घालण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. या आदेशांची अंमलबजावणी कालावधी दिनांक ३० एप्रिल २०२० रोजी रात्री १२.०० वाजेपर्यंत घोषित करण्यात आलेला होता. आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन महसूल व वनविभाग मंत्रालय यांच्याकडील दि. १७ एप्रिल २०२० रोजीच्या आदेशातील मुद्दा क्र. १४ (xii) अन्वये बेकरी, फरसाण व मिठाई दुकानांना बंदी घालण्यात आलेल्या उत्पादनांमधून वगळण्यात आलेले होते. तथापि आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन महसूल व वनविभाग मंत्रालय यांच्याकडील दि. २१ एप्रिल २०२० रोजीच्या आदेशातील मुद्दा क्र.A (३) अन्वये दि .17 एप्रिल रोजीच्या आदेशामधील मुद्दा क्र. १४ (xii) वगळण्यात आल्याबाबत निर्देशीत केलेले आहे. ‘त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व बेकरी, फरसाण व मिठाई दुकाने पुढील आदेश होईपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता 1860 (45) याच्या कलम 188 अन्वये व साथरोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
