म्युचुअल फंडवर असलेला रोखीचा दबाव कमी करण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या उपाययोजना
50,000 कोटी रुपयांच्या विशेष तरलता सुविधेची घोषणा
मुंबई(प्रतिनिधी)म्युच्युअल फंड्स वर असलेला रोखीचा दबाव कमी करण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व बँकेने आज म्युचुअल फंडांसाठी 50000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता सुविधा जाहीर केली. या सुविधेअंतर्गत, रिझर्व बँक, बँकांना कमी व्याजदरात निधी देईल आणि बँका हा निधी केवळ म्युचुअल फंडसाठी आवश्यक असलेल्या रोख रकमेची गरज भागवण्याकरता वापरु शकतील.
ही विशेष तरलता सुविधा आजपासून लागू होणार असून रिझर्व बँक, ९० दिवसांच्या तात्पुरत्या कालावधीसाठी निश्चित रेपोदरानुसार रेपो ऑपरेशन करु शकेल. ही सुविधा त्वरित आणि लगेच उपलब्ध असून,त्यासाठी कुठलीही मर्यादा नाही. बँका सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान केव्हाही ही सुविधा मिळवण्यासाठी बोली लावू शकतात. हे योजना,११ मे २०२० पर्यंत किंवा विहीत निधी शिल्लक असेपर्यंत (यापैकी जे लवकर संपेल) उपलब्ध असेल.
“भांडवली बाजारात कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या प्रचंड अस्थिरतेमुळे म्युचुअल फंड्स वर तरलता दबाव आला आहे, आणि काही म्युचुअल फंडवरच्या कर्जाची मुदत संपल्याने कर्जफेडीचा दबाव असल्याने हा रोखीचा ताण अधिकच वाढला आहे, ज्याचे परिणाम इतरही ठिकाणी जाणवू शकतात.” असे रिझर्व बँकेने आज जारी केलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.
कोविड-19 च्या आर्थिक परिणामांकडे रिझर्व बँकेचे बारीक लक्ष असून, त्यावर आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करुन वित्तीय स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न करेल, असेही रिझर्व बँकेने म्हंटले आहे.
विशेष तरलता सुविधा-म्युच्युअल फंड या योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेला निधी, बँकांनी केवळ म्युच्युअल फंड साठीची तरलता म्हणजे रोकड उपलब्धतेसाठीच वापरायचा आहे, म्हणजेच कर्जाना मुदतवाढ देणे, गुंतवणूक विषयक कॉर्पोरेट बाँड, व्यावसायिक पेपर्स, म्युच्युअल फंड अंतर्गत डिबेंचर्स आणि ठेव प्रमाणपत्र विकत घेणे इत्यादी कामांसाठीचा केवळ या सुविधेचा वापर करता येणार आहे.
