वृत्तपत्रांच्या समस्यांबाबत शिष्टमंडळाने सीबीसी आणि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांची भेट घेतली.
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी ) अखबार बचाओ महासंघाच्या बॅनरखाली, देशातील सर्वोच्च पत्रकार संघटना ऑल इंडिया स्मॉल अँड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन, असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मीडियम न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय समाचार पत्र असोसिएशन आणि इंडियन असोसिएशन ऑफ इंडिया यांचे संयुक्त उच्चस्तरीय शिष्टमंडळप्रेस-एन-मीडियामननी आज प्रकाशकांच्या विविध समस्यांबाबत महासंचालक, सीबीसी आणि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांची भेट घेतली. उच्चस्तरीय बैठकीत पत्रकारांच्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि या समस्या लवकरच सोडविण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले.
गुरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ सदस्य, श्याम सिंग पनवार सदस्य, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, एल.सीभारती सदस्य, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, अशोक नवरतन माजी सदस्य, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, अखिलेश चंद शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय समाचार पत्र असोसिएशन, पवन सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन असोसिएशन ऑफ प्रेस-एन-मीडियामेन, डॉ. डी. डी. मित्तल, राष्ट्रीय सरचिटणीस, इंडियन असोसिएशन ऑफ प्रेस-एन-मीडियामेन यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
शे. भारताचे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल भूपेंद्र कैंथोला यांनी शिष्टमंडळाची मागणी मान्य करताना सांगितले की, ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न सबमिट करण्याची तारीख एक महिन्याने वाढवण्यात आली आहे. प्रेस सेवा पोर्टलमध्ये येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आवश्यक असल्यास, रिटर्न सबमिट करण्याची अंतिम तारीख आणखी वाढवली जाईल. नवीन नोंदणी आणि सुधारित नोंदणीची प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ते म्हणाले की, नवीन पीआरपी कायद्यांतर्गत वृत्तपत्रांच्या नोंदणीशी संबंधित अनेक गोष्टी सुलभ करण्यात आल्या आहेत. डीएम कार्यालयात होणारा विलंब दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
शे. धीरेंद्र ओझा, महासंचालक, सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन यांनी माहिती दिली की एक नवीन जाहिरात धोरण लवकरच येत आहे ज्यामध्ये जाहिरात दरांशी संबंधित विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. दर नूतनीकरणाची बहुतांश प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. फक्त ती प्रकरणे प्रलंबित आहेत ज्यात प्रकाशकांकडून योग्य प्रतिसाद मिळणे बाकी आहे. ते म्हणाले की दर नूतनीकरणाची 214 प्रकरणे प्रलंबित आहेत ज्यात प्रकाशकांनी कोणतेही उत्तर दाखल केलेले नाही.
शिष्टमंडळाने प्रकाशकांच्या विविध मागण्यांबाबतची मागणी पत्रे महासंचालक-सीबीसी आणि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांना सुपूर्द केली, त्यावर त्यांनी योग्य चर्चा करून आणि सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले
